India-EU FTA: भारत-यूरोप व्यापार समझौता हुआ फाइनल; लग्जरी कारें, वाइन और दवाइयां होंगी सस्ती; जानें आम आदमी को क्या मिलेंगे फायदे?

नई दिल्ली/बिजनेस डेस्क: भारत और यूरोपीय संघ के बीच 18 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस समझौते पर मुहर लगा दी है। NDTV और प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह समझौता 90% से अधिक यूरोपीय सामानों पर आयात शुल्क (Import Duty) को कम या पूरी तरह समाप्त कर देगा, जिससे कई प्रीमियम उत्पाद बेहद किफायती हो जाएंगे।

क्या-क्या होगा सस्ता? (Consumer Benefits)

उत्पाद (Product)	वर्तमान शुल्क (Current Duty)	नया शुल्क (New Duty)	कब तक? (Timeline)
लग्जरी कारें (Luxury Cars)	110% - 125%	10% (कोटा के तहत)	चरणबद्ध (अगले 5 साल में)
वाइन (Wine)	150%	20% - 30%	धीरे-धीरे कमी
बीयर और स्पिरिट्स	110% - 150%	40% - 50%	तुरंत राहत
प्रोसेस्ड फूड (Pasta/Chocolate)	50%	0% (शून्य)	तुरंत
दवाइयां (Medicines)	11%	0% (शून्य)	5-7 साल में
मेडिकल उपकरण	27.5%	0% (शून्य)	10 साल में

ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी हलचल (Luxury Cars & EV)

मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कंपनियों की कारें अब भारतीय सड़कों पर अधिक देखने को मिल सकती हैं।

• कोटा प्रणाली: भारत हर साल 2,50,000 कारों को रियायती दरों पर आयात करने की अनुमति देगा।
• सुरक्षा: घरेलू उद्योग को बचाने के लिए 25 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों को इस छूट से बाहर रखा गया है।

यह भी पढ़ें: India-Russia Su-57 Deal: चीन के 'स्टील्थ' खतरों का जवाब तैयार!

किचन और हेल्थकेयर पर असर (Kitchen & Healthcare)

• सस्ता भोजन: जैतून का तेल (Olive Oil), फ्रूट जूस और यूरोपीय चॉकलेट्स पर ड्यूटी शून्य होने से किचन का बजट सुधरेगा।
• इलाज होगा किफायती: यूरोपीय देशों से आने वाले कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के मेडिकल उपकरण और दवाइयां सस्ती होने से इलाज की लागत कम होगी।

भारतीय निर्यात को क्या मिला? (Exporters' Win)

भारत के लिए यह समझौता निर्यात का नया द्वार खोलेगा। विशेष रूप से:

• टेक्सटाइल और लेदर: भारतीय कपड़ों और जूतों को यूरोप में 'जीरो ड्यूटी' एंट्री मिलेगी।
• रत्न एवं आभूषण: कच्चे हीरे (Rough Diamonds) के आयात पर शुल्क घटने से ज्वेलरी सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

यह भी पढ़ें: बुढ़ापे में पेंशन की गारंटी! मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2031 तक बढ़ी अटल पेंशन योजना

निष्कर्ष: यह समझौता न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं की जीवनशैली में भी सुधार लाएगा। #timelessindianews आपको इस डील के लागू होने की तारीख और अन्य बारीकियों से अपडेट रखता रहेगा।

⚡️ डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह रिपोर्ट मीडिया सूत्रों (NDTV, Economic Times) और आधिकारिक घोषणाओं पर आधारित है। शुल्क में कटौती चरणबद्ध तरीके से लागू होगी, जो अगले 1 से 10 वर्षों तक चल सकती है। #timelessindianews